ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ- ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ

 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ- ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ

ਲੰਘੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਵ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਓਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਰਿਜ਼ਰਵ' ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 24% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੋਨਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 2025 ਦੇ ਕਲੈਂਡਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਨ-ਕਬੇਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਵਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ  ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 202 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 112 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2023 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਅਜੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ 'ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ: "ਅਨਾਥ ਆਯਾਤ", ਜਿੱਥੇ ਆਯਾਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 2000-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ $659 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ (ਸਿਰਫ ਅਨਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੇਸ਼), ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। "ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ," ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। (ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।)

ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $292 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ (ECBs) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਲਬਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ (ECBs) ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਯੂਕੇ-ਡੱਚ ਫਰਮ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ $8-9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੋਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ - ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਉਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਟੈਲੀਕਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ', ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ, ਆਈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ - ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਕਰਣ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਿੱਗਜਾਂ, ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ।

( RUPE ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ)