ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ

     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ

ਲੰਘੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਜਾਪੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬੋਸਟਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ  ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀ ਸੀ।

 ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ’ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 2018 ’ਚ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਖਰੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕਦਮ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੌਖਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢੰਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਦਰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਕਦਰ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰ ਹਕਮੂਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ (ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ  ਭੇੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਭੇੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੰਬਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਏਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੱਸ ਖੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਪਜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਂਹਦਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਤੋਟ ਪੂਰਤੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਣਤੀ 57,707 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 5% ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 21.68% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਲਟੇ ਰੁੱਖ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਾਣ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਉਂਤ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈੜ ਧਰਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਰਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜੱਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਸੋਮਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ “ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੈਬਿਟਨੈਸ ਐਕਟ-2016’’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਰੁਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੋਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਿਜ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 

ਇਉੁ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਉਗਲ ਧਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੰਡੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ  ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਸੋਮੇ ਟਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਜੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ  ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੈਦਾਵਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਏਸੇ ਪਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ’ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ 2021 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਧੜਵੈਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਢਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥਹੀਣ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਗੂਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸ਼ਾਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। 

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੁਟੇਰੀ ਜਗੀਰਦਾਰ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।                             ---0---