ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾ
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਾ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2006 ਦੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੰਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘‘ਸਭ ਹੋਰਾਂ’’ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨੱਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੰਦੇ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ‘‘ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’’ਜੋ ਅਧੁਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ -ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੰਜੀਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੁਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਤਹਿ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਅਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਰਦ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਪਰਪੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਲਈ 5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੰਮੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 4.5% ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਰਾਜ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1950 ਵਿਆਂ ਤੇ 1980 ਵਿਆਂ ਦੀ ‘‘ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦਰ’’ ਵਾਲੀ ਆਖ ਕੇ ਤਨਜ਼ ਕਸੀ ਹੈ। 5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
