ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ
ਹੋਰਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਰਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ
ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅੰਦਰ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤਰਫਾ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਦੀ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਟੱਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧਾਰੇ
ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਰ
ਅੰਗ ਤੇ ਹਰ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇ ਰੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ
ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ 30 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਨੇ ਇਸ
ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਉਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੋਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਊਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕੁੱਲ
ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ
ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਉ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 11500
ਲੋਕਾਂ
ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 2000
ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 2.3 ਹਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ
ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ
ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ39 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000
ਤੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਨੇਕਾਂ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ. ਬੀ. ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 1026 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤ-ਉਲਟੀਆਂ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 1421
ਜਾਨਾਂ
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 508, 938 ਤੇ 928 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ਼ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018
ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਲੰਘੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 163 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ
ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ 53 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ., ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫੌਤ
ਹੁੰਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਦਕਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਓਨਾ
ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ
ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ
ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ
ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਿੱਜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ
ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਣ
ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਵੱਡੀ
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ
ਆਮ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ (9) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਜੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਸੋਂ ਦੇ
ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ
ਦੀ ਘਾਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸੇ ਘਾਟ ਦੀ
ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ
ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਅੰਦਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਾਬਣਾਂ-ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ
ਅਣਹੋਂਦ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ
ਵੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਦੇ ਰਹੇ, ਘੋਰਨੇ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ, ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੰਘਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ
ਦੀ ਸਿਹਤ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ, ਵਾਰਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਸਾਂਭੀ ‘ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ।’ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਲਵੀਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਹੇਠ ਬੁਰੀ
ਤਰਾਂ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਤਬਕਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5600 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ
ਅਸਰਾਂ ਸਦਕਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ
ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਲੱਗਭੱਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ
ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਉ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ
ਵਸੀਲੇ ਝੋਕਣ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ
ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ।
