ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ:
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਿਆ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲੀਨ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਗੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ''ਮੈਂ ਜੇਬਕਤਰੀ ਹਾਂ'' ਖੁਣਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਸਮੱਗਲਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 2 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚੋਂ)
