ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ

-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਸ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ— ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਡਾਬਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਾਗੀਰਪੁਰਾ (ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ), ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਕਾਲੋਨੀ (ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ) ਬਾੜੇ ਵਾਲ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗਰੀਬ— ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੋਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ-ਅਰਜੋਈਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਬਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ (ਹੰਬੜਾਂ ਰੋਡ) ਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9000 ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ/ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਢੰਗ ਹੈ। 

ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ (ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ) ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਹੈ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੇ ਰੇਹੜ੍ਹੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ 2001 ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਬਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ 19 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ- ਨੇ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵੋਟ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਫਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ— ਵਿਰੋਧ-ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲ-ਪੂਰਵਕs sਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ- ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ-ਪੋਸਟਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ-ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ- ਡਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਬਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 19 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਮਕਾਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ- ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2001 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੁਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। -0-