ਮਸਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਭਖੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਹਾਦ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ''ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ'' ਦੇ ਜੋਰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
(ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, 25 ਮਾਰਚ, 1990)
ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਕੀ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 370 ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਜਨਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ (ਆਰਜੀ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਤ ''ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ'' ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ :—
1. ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ (ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ —ਲੇਖਕ) ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ—ਲੇਖਕ) 'ਚ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਤ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਮਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 'ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚੀ 'ਏ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆ ਕੇ ਸੂਚੀ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ''ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਅਜਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ
26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਨਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝਪਟੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ) ਫੁਰਮਾਨ 1954 ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ;
੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ 1954 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
੍ਹ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ(ਸੋਧ) ਐਕਟ 1954 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1939 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 75 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
੍ਹ 1956 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ 1956 (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 'ਬੀ' ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
੍ਹ 1958 'ਚ ਧਾਰਾ 312 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
੍ਹ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ।
੍ਹ 30 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇਮਾਵਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ'' ਤੇ ''ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜਮ'' ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
੍ਹ 1972 ਦੇ ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜੰੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ''ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ'' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ''ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
੍ਹ 24 ਮਈ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੇਖ-ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ''ਅੰਗ ਇਕਾਈ'' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਭੇ ਪਰਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ-ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ 'ਚ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰੰਮ ਕਰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲਏ ਅਰਬ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਵਸੋਂ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਾਲੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਮਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੁੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ, 1990 'ਚੋਂ)
