ਬਿਜਲੀ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ
ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003
ਦੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ।
ਇਸ
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?
1) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
2) ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ
ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਸਲਾਨਾ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
3) ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ
ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
4) ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ
ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਸੁਧਾਰ
1) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ
ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
2) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ
ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ (424“) ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3) ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ
ਕਰਨਾ :- ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ
ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੱਖ-2 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ
ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ :-
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਲਈ ਕਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪੈੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
5) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ
ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
6) ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉੱਪਨਿਯਮਾਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜਾਤਮਕ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਤੇ 146 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
7) ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (5.3.5.1.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ :- ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ, ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ
ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1975
ਦੇ
ਅਨੁਭਾਗ 145,
146, ਜਿਸ
ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਖ੍ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
8) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ
:- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ’ ( 5 ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ
ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।
9) ਸੀਮਾਂ ਪਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰ :-
ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
10)
ਬਿਜਲੀ
ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੋਧ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਬਿਜਲੀ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020
ਦੇ
ਖਰੜੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦੇ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (5.3.5.1.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ
ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ
ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ਼
ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ, ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ
ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-2 ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ
ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ
ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਜਿਹੇ
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ
ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ? ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ?
ਇਸ
ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ
ਮੁਖੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ/ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰੋਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸਦਾ
ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ
ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਵਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-2 ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਉਂ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ
ਰਿਹਾ।
ਦੂਸਰੇ
ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਫਰ ਤੈਅ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੀਸਰੇ
ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਸਮਵਰਤੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-2 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ
ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ
ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਬੇਮੇਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਹਿੰਦੂ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ਼-2 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭ
ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
2020
ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਅਗਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ
ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ‘ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਝਿਜਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ
ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ
ਲਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ
ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਬਿੱਲ 2020
ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ
ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ
ਦਾ ਲਾਭ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ (4.2.“..) ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ
ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ ?
ਦੂਸਰਾ
ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਖ-2 ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ
ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੂਲਨ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ
ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ
ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ
ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਬੋਝ
ਨਾਲ਼ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ
ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40%
ਘੱਟ
ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ
ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ
ਬਿਜਲੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ
( 5
)’ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ
ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ
ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼
ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ
ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਭਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਸਿਰ
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਥੋਕ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਉਂ
ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ
ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਤਵ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਨਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ
ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ
ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰੈਂਚਾਈਜੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲਾਈਸੈਂਸੀ
ਭਾਵੇਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰੈਂਚਾਈਜੀ/ਉੱਪ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ
ਬਿੱਲ 2020
ਵਿੱਚ
ਇਹ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜੀ ਜਾਂ ਉੱਪ
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਕਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਰੈਂਚਾਈਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ
ਖੇਤਰ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਦਬਾਅ
ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ
ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਥੋਕ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਉਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
