31. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ

- ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ’ਚ ਔਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਵਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੂਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।