12) ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਦਰਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਹ ਭਰੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹਨ। ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਤਵਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ 16 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ  ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਜੋ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ (ਸੀ), ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ (ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਵਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 9 ਸੱਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਸੱਟਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਦੋ ਸੱਟਾਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੀ। 8 ਸੱਟਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਫੇਲ• ਹੋਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮਖੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਕੇ ਨਿੱਕਲਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗਵਾਹ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘ  ਲੋਪੋਕੇ, ਰਛਪਾਲ ਬਾਬਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੌੜੀਆਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਚਲਾਣ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ

ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ 6 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਰਛਪਾਲ ਬਾਬਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੌੜੀਆਂ, ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮੇਂ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਰਾਲਾ ਦੀ, ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਅਤੇ  ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2015 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2015 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਹਿਸ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜੋ  ਹਿੱਸਾ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪੁਲਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵਦੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਗਵਾਹ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਫੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਸਫੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਫੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਵੀ ਅਣ-ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ

ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ -ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਸੱੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ?

ਉਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਦੇਖੀ

ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਦਰਜਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਵੋ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।