ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀੜਾ
- ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ
ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੀੜਨ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ
ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ... ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ
ਨਹੀਂ, ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ
ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾੜੀ ’ਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ‘ਮਿੱਠਾ
ਇਨਕਲਾਬ‘ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ
ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੀਰਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੱਖੜਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਨਕੋਦਰ
ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੱਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਮੇਲ’। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਲੈਣਾ ਹੈ।...
No comments:
Post a Comment