5. ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਗੁਲਜ਼ਾਰ

... ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹੱਥੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਜਰਮ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਪੁੱਠੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਅਨਾਜ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੱਕ ’ਚ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਓਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਡਾਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗੇਜ਼ਿਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚੋਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਉਸੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਲੀਫਕਰਲ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜੋ ਸੁਡਾਨ ’ਚ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੌਮ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਤੂਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ‘‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’’ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੀਜ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਸਫ਼ਾ 11) ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ”ਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਉਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਲੀਫ ਕਰਲ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ” ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ‘‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’’ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ , ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਾਲ ਵੱਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਪਾਲਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ”ਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤ ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹ”ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ’ਚੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਠ ਮਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕੇ। ... ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

... ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਗਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੇਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦਸੰਬਰ 97 ਦੇ ਅੰਕ ’ਚੋਂ)