15) ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ

ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ''ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ''

ਪਰਮਿੰਦਰ

ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਟੇਲ ਉਪ-ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ (ਜਾਤੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਪੱਟੀਦਾਰ ਅਨਾਮਤ ਅੰਦਲਨ ਸੰਮਤੀ'' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰ/ ਪਟੇਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗ-ਵੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੋਈ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ 1981 ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ• ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਟੇਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1985 'ਚ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ - ਖੱਤਰੀਆਂ, ਹਰੀਜਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ - ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ। ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਫਬੰਦੀ ਨੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਤੇ ਹਮੈਤੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੇਲ ਜਾਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਰੀੜ• ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲ ਉੱਲਰ ਗਈ। ਪਟੇਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬੀ.ਜੇਪੀ. ਆਗੂ ਕੇਸ਼ੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ 'ਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ''ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ'' (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 81 ਜਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ 2014 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 146 ਹੋ ਗਈ। ''ਹੋਰਨਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ'' ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਟਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 15  ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਹੈ?

ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਜਾਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟੇਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੇਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੇਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਖੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਥੰਮ• ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਸਤ ਪਰਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਨੱਅਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਪਟੇਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹੈਸੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਥੁੜਿਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਵੁੱਕਤ-ਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਪੱਖੋਂ, ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵੁੱਕਤ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧਵੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ, ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 27 ਕੈਬੀਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੂੰਹ-ਜੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਕਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੁਆਹ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਜਕ ਦਾਬੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਤ-ਸਮੂਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਿਲ ਭਰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਧੁਸ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਮ•ਾ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਮਿਲਿਆ

     Êਪਟੇਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਟੇਲ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜ•ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਆਹੁਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਹੁਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਹਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਜਨੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਜਮ•ਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਤੇ ਖੌਲਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧਿਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੰਡੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਭਾਅ, ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੇ ਪੜ•ਾਈ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਘਰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਜਾੜਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਭਵ-ਸਾਗਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਟਕਾਊ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ

ਚੌਤਰਫੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੀ ਟੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਗੂਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ, ਜਾਤਪਾਤ, ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨੂੰਨ, ਅੰਨ•ੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਜਿਹੇ ਭਟਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲਏ ਸਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਾਨੂੰਨੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਤੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ'ਚ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੌੜੇ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਉੱਘੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜਕ-ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ, ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਾਜਪਾ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ

ਪਟੇਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਟੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੜਿਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਟੇਲ ਤਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਵਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਟੇਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣਾ, ਵਰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ-ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਖੜ•ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿਰ ਖੜ•ੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਹੋ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਕੰਨੀਆਂ ਬੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਮਾਜਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੰਨ•ਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ•ਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਖਾਅ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।