ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਇਹ ਤੱਥ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਕੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਨਾਲ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ  ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਵ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ  ਦਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ  ਰੱਖੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ। ਇਸ ਮੱਦ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ  ਇਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ਤਹਿਤ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ  ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਆਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ  ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ। 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਨੇ ਇਹ ਭਾਵ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ  ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ ਐੈਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ 820 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ, ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ  ਅਸਹਿ ਹੋਈਆਂ  ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।   ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ  ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ  ਦਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ  ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ   ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ  ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ   ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।