ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020

                       ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020                                                      ਨੰਬਰ 10, .ਸਾਲ 2020

ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮਕਸਦ : ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਖਾਤਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ. ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।

ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਕਿਉ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੇਠਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਅਧਿਆਇ -1

1. (1) ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ।

(2) ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ..ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਧਰਭ ਹੋਰੂੰ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ :

(ਏ) ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ :

.(1) ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਚੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਤੇਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ, ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀ, ਮੱਛੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ।

.(2) ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਮੇਤ ਖਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਪਦਾਰਥ

.(3) ਕੱਚੀ ਰੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਬੇਲੀ, ਵੜੇਵੇਂ. ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ

(ਬੀ) .‘‘ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ :

..... ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖਾਤਰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ।

(ਸੀ) ‘‘ਕਿਸਾਨ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਆਪ, ਭਾਵੇਂ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(ਡੀ) ‘‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ

.(1) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ. ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ; ਜਾਂ

.(2) ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

(ਈ). ‘‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ. ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਉਸ ਰਾਜ ’ਚੋਂ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਐਫ) ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

(ਜੀ) ‘‘ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਐਚ). ‘‘ਵਿਅਕਤੀ ’’ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

1. ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

2. ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਫਰਮ

3. ਕੰਪਨੀ

4. ਸੀਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਮ

5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ

6. ਸੁਸਾਇਟੀ

7. ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

(ਆਈ). ‘‘ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤਾ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(ਜੇ) ‘‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ’’ ਤੋਂ. ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

[ਨੋਟ-ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ : ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਆਖਿਆ)]

(ਕੇ) ‘‘ਰਾਜ’’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(ਐਲ) ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।

(ਐਮ) ‘‘ਵਪਾਰ ਏਰੀਆ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

1. ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ

2. ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ. ਵਿਚਲਾ ਥਾਂ

3. ਗੁਦਾਮ

4. ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚਾ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ- ਸਾਈਲੋ)

5. ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ

6. ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ

ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਵਿਚਲਾ ਥਾਂ, ਅਹਾਤਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

1. ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ, ਉਪ-ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪ-ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗਾਹ।

2. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਹਾਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਉਪ-ਅਹਾਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਲਾਈਸੰਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸਾਨ-ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਦਾਮ, ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਤੌਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਢਾਂਚੇ।

(ਐਨ) ‘‘ਵਪਾਰੀ’’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਅੰਤਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੁਣ ਵਧਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਬਰਾਮਦ, ਖਪਤ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ2

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ

3 .ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

4 (1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਐਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

(2) ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਖਾਤਰ ਇਕ ਸਿਸਟਮ, ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(3. ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਐਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸੀਦ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5 (1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ) [ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ. ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ) ] ਜਿਸ ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ-ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣਹਾਰ ਕੜੀ-ਜੋੜ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧਾਂ ਦੇ -ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤੀਕਰਨ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀ :

(ੳ) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਮੂਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

(ਅ) ਕੰਮ ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣਹਾਰ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਲ ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6 .ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਏ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7 (1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੋਝੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇਗੀ।

(2) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਕ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।

ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ’’ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਜੋੜਆ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 3

ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ

8 (1) ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਖਾਤਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣਹਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

(2) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਥਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

(3 ) ਮੁੱਖੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਤਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ. ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗਾ।

(4) ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲਿਖਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੰਧੇਜ ਹੋਵੇਗੀ।

(5) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘‘ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ’’ ਹੋਵੇਗਾ।

(6) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(7) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਝਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ;

(ੳ) ਝਗੜੇ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ਅ) ਧਾਰਾ (11) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ੲ) ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਚਿੱਤ ਸਮਝੇ , ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(8) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਧਿਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ) ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।

(9) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਡਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਭੋਂ ਮਾਲੀਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(10) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਝਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

9 (1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ, ਢੰਗ, ਨਿਯਮਾਂ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਚਲਣ. ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 7 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ;

(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਸਮਝੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(2) ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10 (1) ਧਾਰਾ 9 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਅਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ;

ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 60 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ , ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਹਰ ਅਪੀਲ ਜਿਸ ਰੂਪ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇ. ਅਤੇ ਜੋ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

(3 ) ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

(4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਵੇ।

ਐਪਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਆਏ 4

ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ

11. (1) ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 7 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 50, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਏ 5

ਫੁਟਕਲ

12 .ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਵਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

14 .ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ।

15 .ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

16. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

17 (1) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(2) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ, ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਰਗੀ ਹਾਨੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ;

(ਏ) ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ;

(ਬੀ) ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3 ) ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;

(ਸੀ) ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ. ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (10) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;

(ਡੀ) ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ;

(ਈ) ਧਾਰਾ 10 ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਸ।

(ਐਫ) ਧਾਰਾ 10 .ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਤਹਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

(ਜੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

18 .ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਇਸਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਆਉਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

19 (1) ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਜਟ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹੋਣ।

(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।