ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਤੀ ਦਰਾੜਾਂ ਮਿਟਣ - ਜਮਾਤੀ ਦਰਾੜਾਂ ਦਿਖਣ

ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜਾਤੀ ਦਰਾੜਾਂ ਮਿਟਣ - ਜਮਾਤੀ ਦਰਾੜਾਂ ਦਿਖਣ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ  ਹਨ । ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ’ਤੇ   ਦਲਿਤ ਹਨ)ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ   ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹਨ)   ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ  ’ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਫਿਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ   ਆ ਗਈ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਤਬਕੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਹਲਕਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ  ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਹੋਣੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ   ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ   ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ   ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲਹਿ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ   ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ  ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ  ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20% ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ  ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ   ’ਚ 70% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ  (ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ) ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ  ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ   ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ  ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ   ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ   ਉਸਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ , ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਪਰੇਆਂ  ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ   ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ /ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜਿਆਂ  ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ   ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ  ’ਚ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨਿਕਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ   ਲਗਦਾ ਹੈ । ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਤ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਖਿਆਂ  ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਏਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੰਬਿਆਂ  ’ਤੇ   ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਬਕਿਆਂ  ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ । ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ   ਇਹ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹਨ । ਯਾਨੀ, ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ  ’ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਲ਼ਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ’ਤੇ   ਆਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ , ਸਬਸਿਡੀਆਂ  ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ   ਦਬਾਈਆਂ  ਕੁਚਲੀਆਂ  ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਵੇਂ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਉਹ ਉਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੀਆਂ  ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ  ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੰਨ- ਬਿੰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮਸਲੇ’ਤੇ   ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।   ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ  ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਨਾਂ ਸਥਾਨ ਬੰਦੀਆਂ  ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ/ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ   ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ।

ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ  ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ । ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ   ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਬਜ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ   ਇਸਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ   ਵੀ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ  । ਏਸੇ ਪਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਆੜਤੀਏ, ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਫਰ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਗਲਾਫ਼ ਦੇ ਉਹਲੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ   ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ’ਤੇ   ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਪਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪਦਾਰਥਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ  ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ । ਇਸ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ।