ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲੇ ‘‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮਿਤੀ 13.5.2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਖਰਚਾ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ( 594550 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਿਰਫ 16500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਹਾਇਤ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਕੁੱਲ 14 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਲਘੂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, 2 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ, 2 ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, 2 ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 

‘‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’’ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਮਦ ਲਘੂ-ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 45%, ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 40% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ 30% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੋ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ‘ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਉਤਣ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਅਰੁਚੀ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ (ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ) 3.4 ਤੋਂ 3.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਰ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੌਰੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੀ ਮੰਗ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪਤਾਲ ਨਿਵਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਘੂ-ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ   ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (9.25% ਸਾਲਾਨਾ) ’ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋਏ ਲਘੂ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਮਨ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ਹੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਾਮਨ ਫੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ   ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਲਘੂ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੀ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੜੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ/ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ’ਚ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 12-12% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਰਿਆ   ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਸਖਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਰਤੀਆਂ   ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ’ਚ ਕਿਰਤੀ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12-12% ਦੀ ਥਾਂ 10-10% ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ 6750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 6750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ’ਤੇ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ   ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਗਰਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਿਆਂ, ਬਤੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜ ਵਿਤਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜੀ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। 

‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ’ਚ 25% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੀ ਥਾਂ 75% ਵਰਤੇਗੀ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ‘ਰਿਆਇਤ’ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। 

ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਵੇਖਿਆਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।