ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

  ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਝੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ   ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੂੰਹ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ   ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿੱਚ ਲਿਸਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 953 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5278   ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 953 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.0004% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 26.4% ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 190.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ’ਤੇ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ’ਤੇ   ਲਾਏ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ   ਰੌਣਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਝੋਕਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦਸ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦਸਾਂ ’ਚ ‘‘ਸਾਡਾ’’ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ   ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ   ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ’ਤੇ   ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।