ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ

ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ    “ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ’’- 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਛੇੜਨਾ ਬੇਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ  ਤੋਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਉਹ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਬੇ-ਰਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ  ’ਤੇ   ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ  ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ  ਦੀਆਂ  ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ  ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਹੁ-ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ “ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ“ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ “ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ’’ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ  ਪੰਜ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੰਨਾਬੀਰਨ, ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਦਿਮਪਾਲੀ, ਨਵਸ਼ਰਨਸਿੰਘ, ਰੋਸ਼ਮੀਗੋਸਵਾਮੀ, ਪਾਮੇਲਾ ਫਿਲੀਪੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ   ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।। ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਈ ਇਸ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਹਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ  ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ   ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ  (5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ) ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ । ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈਆਂ  ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਥਹੁ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਅਜਿਹੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਲ਼ੇਖ ’ਚੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਜੁਰਅਤ ਮੰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ   ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ   ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ  ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ  ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੱਖੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ’ਚ ਦੇਖਿਆਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਭਾਲਿਆਂ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ । ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।   ਹਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ  ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖਾਂ’ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਿਆਨ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ  ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਤੱਥਾਂ-ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਵਿੰਨੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਢ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, “ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ-ਵੇਰਵਿਆਂ  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ  ਕਹਾਣੀਆਂ  ਸਮੋਈਆਂ  ਪਈਆਂ  ਹਨ । ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਤੇ   ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦਬਾਊ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਕੀਕੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੁੱਝ ਚੁਣਵੀਆਂ  ਝਲਕਾਂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ  ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਫਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ  ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ  ਦੀ ਹਾਲਤ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ   ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੇਲਾਗ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ   ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਸਮੇਟਵੀਆਂ  ਟਿੱਪਣੀਆਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ  ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਹੌਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਖ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ’ਤੇ   ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, “ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

  ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਦਿਆਂ  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ  ’ਚੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।

           ਹਰ ਰੁੱਤ ਸੋਗੀ

         ਇਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ

         ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਐਸੀ ਤਕਦੀਰ...

         ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਰੂਹਾਂ

         ਛਰਿਆਂ  ਵਿੰਨੇ ਸਰੀਰ

         ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਇਉਂ ਹੀ

           ‘ਸਹਿਜ ਵਸੇ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ।