ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉ ਪਰਖੋ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰਾਮ, ਚੈਨ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੰਭੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਹੰਭਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਕਲੋਤਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ।
ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਅਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment