ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ

 

ਪੇਂਡੂ  ਤੇ  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ

ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ,  ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸਾਲ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ , ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂਘ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ  ।  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ  ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

 ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਤੇ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ  ’ਚ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ।  ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੁਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ  ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਹਲਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ  ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਚੰਗੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ  ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਐਸ ਪੀ( ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਜਾਣ ਦੀ  ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ  ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ  ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਜਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ  ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ  ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਪਿੰਡ- ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਕੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।  ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ  ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਮਿਥੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ  ਜਚਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ।

  ਦੂਜੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਉਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਘਿਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ , ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ  ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ’ਚ ਪਾੜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਦਿਆਂ  12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾਂ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਜੇਠੂਕੇ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੈਤੋ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਲੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਥਾਂ  ਵਧਾਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

           ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 17 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ 28, 29 ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੋਦਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੰਡਾਲਾ ਤੇ  ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਕਲੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ  ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ । ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਵੇਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਸਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ  ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਚ ਬਣੀ ਉਸਦੀ ਭੱਲ ਦਾ ਮਾਵਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਘੇਰੇ) ’ਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਘੇਸਲ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ  ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇਂ , ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਵਦੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।