ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੰਨੇ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 37ਵੇਂ ਗੇੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦਜੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 91.08 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 5000 ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 71.40 ਫੀਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 94.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲਦਿਆਂ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਤ-ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਿਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈਆਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਦਰਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਕੀਕੀ ਮੱਦਦ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment