ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਬਿਹਾਰ: ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਲਾਅ ਲਾਗੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟਹੀ ਪਿੰਡ ਵਬਿਭੂਤੀਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਭਾਗਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ” ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ  ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ । ਢਾਰਿਆਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ  ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ’ਤੇੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ  ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਰਗੀ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਜਗਾਹ 40.03 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 39.20 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ? ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ  ਹੜੱਪੇ ਜਾਣਾ ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ                                                                                  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ, 1948 ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਖਿਆ - 4 (1991) ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਵੇਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇੇ ਛੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ  ਵਸੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣਾ ਆਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ 1991)। 

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜਾਂ ’ਚ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਸ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ (ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀ ਐਮ ਏ ਵਾਈ  ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 2022 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ।

ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ 2015 ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 70 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ  ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ  ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭੂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ), ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੁੱਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ  ’ਚ ਛੋਟਾ ਪਨੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਘੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਾਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਘਸੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਫਿਰ  ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ  ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੂਮੀ-ਹੀਣਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ  ਆਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ  ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੂੰਮੀ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਭੂੰਮੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (2016) ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਰਫ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖੇਤੀ-ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 45 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।    ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂੰਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨ. ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਸਰਵੇ ਦੇ 1987-88 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੂੰਮੀ-ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 0.1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਖ-2 ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ  ਐਨ. ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ     ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲ (ਵਣ) ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਣ-ਘਮੰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ  “ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ” (ਐਚ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਨ.) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਕੁੱਲ 1,77,700 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 519 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵਾਏ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਔਸਤਨ 5 ਘਰ ਮਲਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੇ  ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋਐਚ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਨ. ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ  ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਚ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਨ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ) ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਭਾਰਤ ’ਚ “ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਨੂੰ ਛੱਤ” ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ  ਲੋਕ  ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ਼ ਨਿਗਮ) ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਲੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਨਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕਸਾਰਿਆਂ ਮੂੰਹੇਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 

                                     (ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ’ਚ ਛਪੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ  ਅਨੁਵਾਦ)

 

 

--

 

9878322501