ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ :

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਞ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਞ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਭਗਤਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

          ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਉ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਕੇ  ਇੱਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਜੇਕਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਘੇਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ  ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਘੇਰੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟਣਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ  ਰੁਖ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਮੇਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟਣਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਵਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਲਾਲਚ, ਪੈਸਾ, ਲਿਹਾਜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ  ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ’ਚ ਉਲਝਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖਮਾਂ ਭਰਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਥੇ ਰੋਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਧਾਰ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਅੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਐਮ ਸੀ ਪੀ , ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਿਆ ਜੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਞ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ  ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੰਵਰ ਸਕਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ, ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਬਣਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਮੂਰਤ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਅਮੂਰਤ ਨਾਅਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਉਞ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ/ਇਰਾਦੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਾਥੀਆਨਾ ਮਹੌਲ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਿਭਾਅ, ਆਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਞ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਤੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰਵੱਈਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(5 ਜਨਵਰੀ 2022 )