ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ

 

ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਮਾਂ ਈ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ । ਇਹ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ

ਜਰੁਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਕਮ

ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ

ਹੈ।

ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਦੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ

ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ

ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਵੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪੁਣੇ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ , ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ

ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਝ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ

ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ , ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ

ਕਰਨਾ, ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ

ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ

ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੱਤ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ

ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

13-12-2021