ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ :

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ  ਅਸਲੀਅਤ :

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

 ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ (ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ, ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੀਯਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਇੱਕ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਜੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਲਾਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਲੁੱਟਣ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦਬਸ਼ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਪਾਊ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੂਦਖੋਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਜਦ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।?

          ਕੀ ਜਦ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਨਅਤਾਂ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੜਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

          ਕੀ ਜਦ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਦ ਪੁਲਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।?

          ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ , ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਬਰ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ’’ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਤਕੜੇ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੇ ਤੇਰਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।