ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

 

ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

 ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

            ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਖਿੱਚ ਲੈ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ, ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ”-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ “ਪੇਚਾ” ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ “ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਕੇ” ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਲਕਤ ਨੂੰ “ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ।

            ਆਖਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਪੇਚਾ” ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ “ਸੈਂਟਰ” ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ “ਪੇਚਾ” ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ “ਸੈਂਟਰ” ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਲ ਚਾਹੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ “ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ”  ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ” ਕੀਹਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕੀਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

            ਗਹੁ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ “ਆਰਥਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਹੁਕੌਮੀ  ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ ਖੇਡ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ  ਰੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।

            ਫੇਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ  ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

            ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 2013 ’ਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਗੀ  ਮੁਲਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ” ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

            ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ “56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ” ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੂਹਰੇ  ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਲੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੱੁਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। 2014 ’ਚ ਗੱਦੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

            ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ  ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ  ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਵਾਫਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਤਰਲ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁਰਰ-ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ  ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

            ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ  ਦਾ ਆਪਸ’ਚ ਤਨ ਗੁੰਦਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਗਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

            ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਠੂਠਾ ਫੜਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।

            ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਈ. ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਭੰਨ-ਘੜ ਲਈ ਸੁਝਾਊ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕਸਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਗੋਂ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੌਮੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਸਦੀ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ।  

            ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਪਰਖ-ਕਸੌਟੀ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ  ਜੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਮਾਰਕਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਪਰਖ-ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।