ਐਪਲ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਦਰੋਹ

 

 

ਐਪਲ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਦਰੋਹ

 ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਉੱਘੜਨ ਲੱਗਿਆ-                                                           

            ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਸਥਿੱਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੂਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਸਥਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਰਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੱਲੀ, ਸਕੂਨਦਾਇਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

            ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਰਸਾਪੁਰ ਨਾਮੀ ਜਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਇਵਾਨ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ-ਵਿਸਟਰੌਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ-ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਹਿੱਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਸਾਪੁਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ, 43 ਏਕੜ ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ  ਵਿਸਟਰੌਨ ਨੇ 2017 ’ਚ ਐਪਲ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। 5000 ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਹੁਣ 10500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1400 ਕਾਮੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਮੇ ਠੇਕਾ-ਕਾਮੇ ਸਨ।

            ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਪੱਖੋਂ ਚੁੱਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਰੁਖੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਲਟਕਾਊ ਰਵੱਈਆ  ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

            12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਜਦ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਭੜਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ, ਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਫਤਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਹਨ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਈਫੋਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

            ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੰਨੋ-ਵੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਖੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਆਫਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ੳੱੁਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਉੱਦਮ ਹਨ। ਨਰਸਾਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ-ਚੂੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ।                                                                     ਦਸੰਬਰ 2020