ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?

 

ਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੱਕਾਰਪੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂੰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ

ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?

            ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ 40 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

1) ਉਜ਼ਰਤੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2) ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (ਸਨਅੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡ)

3) ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ, ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੋਡ

4) ਕੋਡ ਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ

1) ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਗਿਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2) ਸਨਅੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲਚਕੀਲੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ।

3) ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

4) ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ।

5) ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੋਂਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

            ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ, ਛਾਂਗ-ਤਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਵੀ ਲੋਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿਚੋੜੂ ਹਵਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਉ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ ਬੈਠਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਕੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ  ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

1) ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ

            ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 15ਵੀਂ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੇ 44ਵੇੇਂ ਅਤੇ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਪੜੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਾਲਣ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਚ 25% ਹੋਰ ਰਕਮ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਦਿਲ ਪ੍ਰਚਾਵੇ, ਦਵਾਈ-ਬੂਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 692 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 18000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ।

            ੳ) ਮੌਜੂਦਾ ਉਜ਼ਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਅ) ਉਜ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

            ੲ) ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਊਂਸ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’’ ’ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ, ਸਿੱਲ, ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ‘‘ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ’’ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ:

            ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰਤ 178/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 4628/ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।

            ਸ) ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕੱਢ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।

            ਹ) ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ : ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕ) ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ:

            1) ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ   ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

            2) ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 20 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਚੋੜ :

            ੳ) ਇਉ ਇਸ ਸੇਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1, 49, 111, 189 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਉ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਅ) ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਤਬਦੀਲੀ:

            ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ 300 ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

1) ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 49 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

            2) ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ :

            ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ :

            ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੋਰ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

            ਇਉ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਵਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

            ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।’’

ਸਾਰ ਤੱਤ :

            1) ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

            2) ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (2) ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ (3) ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ (4) ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ (5) ਠੇਕਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋਥਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

            ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਢੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ : ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:)

            ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ