ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ.....

ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ.....

                                                                        ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜੈਅਤੀ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

                                                                       ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਜਟਾਉਂਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ) ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ  6 ਕਰੋੜ 24 ਲ਼ਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਲ ’ਚ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਕਰੋੜ 70 ਲ਼ਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲ਼ਖ ਟਨ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹੋਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  6 ਕਰੋੜ 24 ਲ਼ਖ ਟਨ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰ 5 ਕਰੋੜ 45 ਲਖ ਟਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ  ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 17,472 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ| ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ|  ਹੁਣ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਘੜ ਆਇਆ ੲਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ  ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ|

                                                        .                 ਦੂਸਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 % ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 7000/- ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 4,36,800 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਜਟਾਉਣੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1000 ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ 4% ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।  ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ,ਜੇਕਰ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ |ਮਸਲਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ । 

                                                                                         ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟਾਰਗਿਟਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 

                                                                      ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ  ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਫੋੜੇ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ! ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ" ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ।   - ਸੁਰਖ ਲੀਹ (02-05-2020)