ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਝੂਠੇ
ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ
ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਜੋ ਕੇਸ ਮੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸੇ
ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰਖ ਲੀਹ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲ ਕੀ ਐ, ਉਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਇਕ ਮਸਲੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋੲਆਂ ਨੇ
ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੂਜੇ
ਰੂਟਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਕੇ ਜਾਂ ਔਟਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿੰਗ
ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਰਿੇਗ ਰੋਡ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਐ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ
ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੈ ਜਿਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ
ਥਾਂ ਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਇਤਹਾਸਕ ਥਾਂ ਏ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਓਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਸ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ
ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਐ ਫਿਕਰ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ,ਚ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਤਰੀਕ
ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ
ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ ਉਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਨੇ, ਇਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਲਿਾਫ ਮੰਗ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਬਰ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ
ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੁਰਤ ਕੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੀ ਥੋੜਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿਉ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ
ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੇਸ
ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ
ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨੇ, ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ,
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ
ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਸੀ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ
ਉਦੋਂ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭੈਅ ਦਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੀਤੀ
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਆਵਾਜ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਐ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਚ
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇਕਾਨੁੰਨੀ ਕਦਮ ਨੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਐ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ ਬੇਲੋੜਾ ਹਰਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਐ ਕਿ ਕੀ ਕੁਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ ਉਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ
ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਨੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ
ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ
ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂਤੋਂ ਕੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋੰ
ਵਾਪਸ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗਲ ਐ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਨਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਿਉੰ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ
ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਹੋ।
ਜਦੋੰ ਗ੍ਲ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਆਲ ਐ ਕੀਹਨੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਬਈ ਉਹ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ
ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੇਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਠ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਦੇਨਾਲ ਐ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਏਸ ਕਿਸੇ ਢੰਗਾਂ
ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਝ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ
ਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਂ ਆਂ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੀਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੋਨਸ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜੋ ਤਰੀਕਾ
ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਓਸ ਚੀਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment