ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਰਵਟ

ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ

ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਰਵਟ

-ਅਮਨ

5 ਮਈ 2014 ਦੀ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਸਟਨ ਕੰਪਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 79 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 22 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਚਾਕੂਆਂ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਨਾ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 148 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੌਸਕਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ: ਮਹਿੰਦਰਾ (ਨਾਸਕ ਪਲਾਂਟ) ਮਈ 2009, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਚਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ, ਪਰੀਕੌਲ (ਕੋਇੰਬਟੂਰ) ਸਤੰਬਰ 2009, ਵੋਲਵੋ (ਕਰਨਾਟਕ) ਅਗਸਤ 2010, ਐਮ.ਆਰ.ਐਫ. ਟਾਇਰਜ਼ (ਚੇਨਈ) ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੇ ਜੂਨ 2011, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ (ਗੁਜਰਾਤ), ਮਾਰਚ 2011, ਬੁਸ਼ (ਬੰਗਲੌਰ) ਸਤੰਬਰ 2011, ਡਨਲਪ (ਹੁਗਲੀ) ਅਕਤੂਬਰ 2011, ਕਾਪਾਰੋ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦਸੰਬਰ 2011, ਡਨਲਪ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਫਰਵਰੀ 2012, ਹੁੰਡਾਈ (ਚੇਨਈ) ਦਸੰਬਰ 2011-ਜਨਵਰੀ 2012 ਆਦਿ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। 2004-05 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ 85 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ (ਦੋ ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸਾਮੂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਤਿਪ-ਤਿਪ ਚੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅੱਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਵੱਢ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਛਾਂਗਣਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਜੂਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਟੋ ਸਨਅੱਤ ਅੰਦਰ ਸਿਖਰਲਾ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 30000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 41000 ਮੌਤਾਂ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2000-01 ਤੋਂ 2009-10 ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ  'ਚ 18.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 80000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ 65000 ਸਾਲਾਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ। 

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁੜਗਾਉਂ-ਮਾਨੇਸਰ-ਬਾਵਲ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅੱਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਮੋਦੀ) ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਜਾਂਗੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਵੀਂ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਕਿਰਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000-01 ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ 2009-10 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 1985-86 ਦੌਰਾਨ 64.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2007-08 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 48.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2011-12 ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ 60000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 150-200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ  10 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। 

ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤਿੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ਸਨਅੱਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

੦-੦