(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2011)

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ :

ਗੁੰਦਵਾਂ ਘੋਲ, ਗੁੰਦਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੱਗੇ ਦੀ ਚੋਟ 17 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ.ਐਲ. (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੇਰ ਨਿਰੋਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਸੀ। ''ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2010'' ਅਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟ-2010'' ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153-ਏ ਅਤੇ 295-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਾ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।'' (ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ) ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਊਂਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਛਲ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਮਲਾਵਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੱਧਮ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਲੋਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕਠਨਾਈ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ, ਵਿਤ, ਏਕਤਾ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਲਪਕ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁੰਦਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਭਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਝਪਟਣ ਵਾਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਦੇ ਠੋਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।