(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2011)

  

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

ਘੋਲ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ

-ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਭਾਰੂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ, ਪਿਓਨਾ ਖਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਣ ਨਾਲੋਂ, ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦਾ ਤਹੱਈਆ, ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਕਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਿੱਤ ਜੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਲੜਾਕੂਪਣ ਦਾ, ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਫਸਵਾਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਇਸ ਗਹਿ-ਗੱਡਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਝੰਡੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ। ਜੁੱਫਿਆ ਗਿਆ। ਬਲ-ਪਰਯੋਗ, ਗੁੱਝਾ ਲਮਕਵਾਂ, ਖੁੰਢਾ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਚੋਣਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਪਿਆ-ਤੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਪੇ-ਤੋਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਲ ਪਰਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਖੇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਬੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀਲ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ!

ਕਾਲਖ਼ ਦਾ ਕੋਕਾ

''ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।'' ''ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'', ''ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।'' ''ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'' ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ'', ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ, ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ, ਕੈਂਸਰ-ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਪਾਉਂਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੱਥੋਂ, ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ, ਭਾਰੂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਵੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਉੱਗਰ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਦਮਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੁੱਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਗਰ ਤਾਂਘ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਭੇੜ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੀਝਾਂ-ਵਿਉਂਤਾਂ ਝਰੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੂਥੇ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਕਾ ਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਹਿੱਤੂ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਢੰਡੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛਲ ਦਾ ਹਮਲਾ- ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ

ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 9-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਦਲਾਲੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਪੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਾਲਸ (ਕਾਰਬਨ) ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ, ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਜਾੜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਝੱਲਣ?! ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਦਾਬ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਕਪਟੀ ਦਾਅਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਕਪਟ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ''ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'' ''ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਮੀਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਟਦੀ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੀ ਚੀਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹਰ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਚਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20-21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਦੀ 30-32 ਲੱਖ ਤੋਂ 40-50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ। ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਟੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ, 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਨਅੱਤ-ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛਲ-ਕਪਟ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਘੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ, ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ੂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼, ਸੁਜੱਗ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਲੜਾਕੂ-ਤੰਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਛਲ-ਕਪਟ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ, ਗੁੱਝੀ-ਘੁਰਕੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੰਗ ਚਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਣਭੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ (ਅਕਾਲੀ) ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ (ਅਕਾਲੀ) ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਬਕਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਪਲੇਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦਾ ਤੰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ, ਇਸ ਨਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਵਗਲਣ ਲਈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਝੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ-ਬੀਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਘੋਲ-ਤਾਂਘ ਦਾ, ਜੇਤੂ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਗਈ। ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਦਾਅ-ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਘੋਲ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਘੋਲ ਤੰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦੌਰ, 20 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਦਾਅ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੁਲਸ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖੇਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ  ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਬਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੱਲਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ, ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਦਗ਼ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਹੂਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ- ਸਭ ਕੁਝ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਖਿਲਾਫ ਭਖੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਧੱਕ ਹੇਠਾਂ- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਰਾਹੂਲ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ-ਵਿੱਢ, ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਖਾੜਕੂ, ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਿਖਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੱਛਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣਾ ਗਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਬੈਠੇ। ''ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ'' ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂ-ਵਾਢਿਓਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ''ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ''ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'', ''ਘੋਲ ਦੇ ਭਖਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ'', ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤੱਕ ਘੋਲ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ, ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਮੋੜ 'ਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚੋਰ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਔਹ ਗਈ, ਔਹ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖੋਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫਾਹੁਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸੀ।

ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਭਖਣ ਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੋਰੀ ਦਾਅ ਉੱਘੜ ਆਇਆ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਾਅ ਦਾ, ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਂ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਗਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਕੇ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਸ਼ਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਲਤ, ਕੁੱਟਿਆਂ ਭੁਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਰੀ। ਸੇਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਟੁਣਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਰੀ ਵਿਉਂਤ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਧਾਅ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਰ, ਲਾਟ ਬਣ ਕੇ ਆਣ ਬਹੁੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਚੇਤੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕਸਾਅ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬਰ ਰੁਖ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸੇਕ, ਫਾਡੀਆਂ ਦੀ ਚੂੰ-ਚੂੰ, ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣੋਂ ਹਟਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ''ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚੱਲੋ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਜੁਬਾਨਾ 'ਤੇ ਭਬਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਦਗ਼ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਤਣ ਖੜੋਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਸ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਦੇ ਘੁੰਡ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਸਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਨੇ ਕੁ ਜਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਢੈਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੈਲੀ

ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਬੇੜਾ

ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਛਿੱਥੀ, ਪੋਲੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਪਰਤਿਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਆਓ! ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜੋ! ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਉਧੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚੌਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?! ''ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੂ ਜਮੀਨਾਂ!''  ਹੈਅ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਔਡਾ ਧੋਖਾ! ਐਡਾ ਖੋਰੀ-ਇਰਾਦਾ!! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਫਰ ਜਾਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌ-ਸੌ ਪਾਪੜ ਵੇਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ! ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀ ਭੁਆਟਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਸੂਤੇ ਦਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋਟ-ਪੋਟਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਸੁਕ-ਪਕੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿਰਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਭਖ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ! ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ, ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਧਾਵੀ ਤੇ ਜਾਫੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਉੱਤਰਿਆ। ਬੀ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੇ, ਬੱਸ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਇਓ! ਸੋ ਮਸਲਾ ਨਿਬੱੜ ਗਿਆ! ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ। (4-12-2011)