ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੈਕੇਜ

ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਵਾੜਾ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਰਥ-ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।ਮਨਮੋਹਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੋਰਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 5.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਾਫ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇਮਗਰੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਲਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਰੀ 40% ਘਟੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਕਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2,11,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾਮੁੜ- ਪੂੰਜੀਕਰਨਕਿਹਾਗਿਆਹੈ।ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 34,800 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5,35,000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ -  ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ - ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੰਭ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਨਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹਾਤਰੀਕਾਕਾਰ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 91-92 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼-ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾਹੈ।ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਮੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਓਹੋ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਵਿਤੀ-ਸੰਕਟ ਦਾਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਹੱਲ' ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ 'ਚ 50 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਗਤ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀਆਵੇਗੀ।ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਸਰੀਏ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ-ਵਾਹਕ ਬਣਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕੱਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲਾਈ ਛਕਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁਖ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਣ-ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।