04 ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਗਈ

        8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀਣ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਤੱਕਿਆ। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦੀ ਰਹੀ। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੱਡ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਟਕ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਖੁਣੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਲ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰਲਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੁੱਸ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਜੋ ਚੂਣ ਭੂਣ ਉੱਪਰ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਟੀਐਮ, ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਟੀਐਮ ਉਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ  ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ’ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ‘ਨਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ’ ਵਿਚ ਵਟ ਗਈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਧੁੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਉਹ ਕਰਜੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ । ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਭਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 20 ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸੰਗ ਵਫਾ ਕਮਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੇਲੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 96000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ 1020 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਜਿੰਦਲ, ਜੀਵੀਕੇ ਵਰਗੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜੇ, ਕਿਉਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਉਗਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਕਦੀ ਵੱਡੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੁੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਮਗਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੋਟੰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੱਥੀ ਪਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇੇਟ ਲੁੱਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਸੰਕਲਪ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ’ਤਾਰ ਕੇ ਸਫੈਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਆਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਸਫੈਦ ਧਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਨਿਚੋੜੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਖੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਕੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਟੂਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਟ ਚੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਲੋਟੂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਟਾਟੇ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ  ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਮਾਉਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਾਬਾਰ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 24 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਕਤੀ ਵਾ-ਵੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰਪ੍ਰਮਾਣਤ ਖਬਰਾਂ ‘ਲੀਕ’ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਾਸਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਅਸਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਆਈ ਜੀ ਕਲੂਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ’ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਏ ਹਨ। ਗੇਰਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ, ਨੋਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੈ੍ਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ । ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜਾਰ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।