ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਉਘਾੜਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ

 ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਉਘਾੜਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ

ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ 'ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ' ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ:

 ਸੁੰਗੜਦਾ ਮਾਓਵਾਦ, ਵਧਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ

-ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਰਕਾਮ

7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ‘ਮੈਂ ਰਾਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।’ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਹ ਲੇਖ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੰਡਕ ਜੰਗਲਾਂ) ਤੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਹੜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਕੇ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੌਇਡਜ਼ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਹਨ।

22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 1,23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖ ਛਪਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (EAC) ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਸੁਰਜਾ਼ਗੜ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 'ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਣਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15, 16 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 2007 ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 5.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਨ ਸਥਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਮਰਾਗੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਇਕੱਲੀ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਸੂਰਜਾਗੜ ਖਾਣ ਦਾ ਪਟਾ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2057 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੱਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾ਼ੜ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜਾਗੜ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 857 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 156 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੇਮਟਾਈਟ ਅਤੇ 701 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੈਂਡਡ ਹੇਮਟਾਈਟ ਕੁਆਰਟਜ਼ (ਬੀਐੱਚਕਿਊ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ’ਚ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਰਵੇ (ਇਮੀਜੀਏਟ ਆਬਸਟੈਕਲ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਸਰਵੇ) ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਵੋਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਯੂਈਐੱਫ) ਵਿਚ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਡਰੀ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਐੱਮਟੀਪੀਏ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 10 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸਲਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਂਸਾਰੀ ਵਿਚ 4.5 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, 100 ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 116 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਲੌਇਡਜ਼ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਿੰਦਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਟੀਲ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ।’

11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 66 ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ 493.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 3,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਡਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ “ਸਟੀਲ ਹੱਬ” ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਣਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਬਿੱਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਣਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਡੀਐੱਮਏ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ/ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਧੁਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

‘ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ…’

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ 'ਚ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 25 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਬਲਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਇਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੇਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਚੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜੇਂਡੇਪਾੜ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਭਾਮਰਾਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਾਬਲਾਈ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਪੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅੰਬੁਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਦੇਵਲਮਾਰੀ-ਕਟੇਪੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਖਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ 538 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਹਗਾਂਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਸਾਇ ਆਤਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਚਾਮੋਰਸ਼ੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਚ 1200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਖਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੇਵਸਾਇ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।" ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਵਸਾਇ ਤੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ "ਆਦਿਮ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੰਸਥਾ" ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕਰਨਗੇ।

ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2007 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ 340.09 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਲਾਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। 2013 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਨ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਪੇਸਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਪਰ, ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਮੂਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਭੱਗ 80 ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”

2017 ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਣਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (2006) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਣਨ ਪੁਟਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੋਟੇਗਾਓਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਟਾਪੱਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਮਕੋਂਡਾਵਾਹੀ, ਬਾਂਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਣਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2023 ਵਿਚ ਤੋੜਗੱਟਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ 255 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।

ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, 21 ਲੋਕਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ 17–18 ਦਿਨ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।”

ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦ ਵਾਇਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਡਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ–ਜਿਉਂ ਖਣਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਲਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 340.09 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਟਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਮਦੀਗੁੜੇਮ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਚੇਰੂ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ–ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦ ਵਾਇਰ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ—ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ—ਲੌਇਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

                                         -ਭਾਗ ਦੂਜਾ-

ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ‘ਸੁੰਗੜਦਾ ਮਾਓਵਾਦ, ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਦ ਵਾਇਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੌਇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੌਇਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ–ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ? ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਦੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕ਼ਿਸਤ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਲਸੂ ਸੋਮਾ ਨੋਗੋਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਧੂੜ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ‘ਹਰਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਕਰੋੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪੌਦੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?’

ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਲਾਲਸੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਮਲਮਪਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵਗ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਕੇਕੜੇ ਆਦਿ ਫੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਝਰਨੇ ਦੇ ਮੱਛੀ, ਕੇਕੜੇ, ਡੱਡੂ, ਸੱਪ ਆਦਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਦ-ਮੂਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੋਟੇਗਾਂਵ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਆਸਟੀ, ਆਲਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ

ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੀਆ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਸੂ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾੜੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ‘ਓਗਦਾਲ ਪੇਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਠਾਕੁਰ ਦੇਵ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’

ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਲ 75 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਾਮ ‘ਓਗਦਾਲਗੜ੍ਹ’ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ‘ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੰਦਰਾਜ਼ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਖਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੇਰੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਾਬੂਰਾਓ ਸ਼ੇਡਮਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬੂਰਾਓ ਸ਼ੇਡਮਾਕੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। 1857 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬੂਰਾਓ ਸ਼ੇਡਮਾਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲਾਲਸੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ – ਤਲਵਾਰ, ਭਾਲੇ, ਖੰਜਰ, ਢਾਲ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ 8-9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੇਡਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਵੀ ਪਨਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ?

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹਗਾਓਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਸਾਏ ਆਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲ-ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੌਇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।’

ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੋਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’

ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 8,000-9,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200-300 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’

ਲਾਲਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ, ਚਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ?’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ?’

ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੋਂਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਰਾਠੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ?

ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਸਭ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਾਲ (ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ) ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’

ਦ ਵਾਇਰ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੌਇਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

9 ਅਗਸਤ 2025