ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਜਾੜੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ

ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕੇ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਇਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ/ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਵਿਰੋਧੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ  ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਨਿਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਢੋਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟਾਇਰ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੁਚੀਰਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਿਯੂ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਕਲੀਆਂ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੁਚੀਰਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2012-17) ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਏ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁੱਕਰਰ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ” ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਮਿੱਥੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਪੋਰਟ' (Environment Impact Report) ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਉਂ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਣ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੇਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰੂ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੂ। ਇਹ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਪੋਲਿਓ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਬਾਂਝਪਣ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਝ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਜਾ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੌਂਅ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਿਆ। 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ' (EIR) ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 240 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪ 126 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਣ 100 ਮਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1500 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ “ਵਿਕਾਸ ਦੀਆ ਬਰਕਤਾਂ” ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਨਿਭਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੁਫ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। 

ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ,  ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਹਾਂਦਰੂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਇਸ ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਗਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜਦੂਗੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੇੜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਵਾਤਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਵਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੂ ਖਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ, ਸੇਧ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੌਖਟੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੌੜੇ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।