ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ "ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ" ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ , ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੇ-ਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਰਸਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ-ਜਾਨ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਇਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਭਰਿਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰੁਸਤ ਸੇਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment