ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖਰੜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 17 ਪਿੰਡਾਂ (ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਤੰਗੋਰੀ, ਬੜੀ, ਰੁੜਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਦਾਊ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਕੰਬਾਲੀ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਕੱਲਰ, ਕੰਡਾਲੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਡੀ. ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ” ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਐਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇ-ਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ 'ਚ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਘਰਾ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੇ-ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੇਅਬਾਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। --0--
No comments:
Post a Comment