ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

 ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

(ਮਈ 4, 2025)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ: ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ “ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੇਢੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਝੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਝੇਪ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਫਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ (assembled) ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 73138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ 80502 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਮਨੌਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਮਨੌਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਮਨੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ? ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।

‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁ ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ; ਕਿ ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟੋ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ”); ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਖਣੀ-ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ (‘Atmanirbhar’) ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਯੁਟੀ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹਿਚਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ [ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ] ਉਭਾਰ ਅਟੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਤੇ “ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ” ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ – ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ: “ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ… ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ “ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ” ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ… ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਧਨਾਢ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ “ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਸਮਾਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਾਰਮ ਮਕਕਿਨਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸਿਰਫ਼  ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ।”  ਲੰਡਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ “ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ – ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।” ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਅਗਲੇ ਹਜਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼  ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਟਿਕਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਇਹ ਸੀ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ।

ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ।

●      ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ “ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ” ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।) ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ: “ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

●      ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ,

“ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ’। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ…”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖੋ: “ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਉੱਪਰ 150 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਜ ਬਸ ਖਿੰਡ ਗਏ।”)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’, ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ‘ਸੀ’ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ:

“ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ…। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਖਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਡਾਲਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ…

ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ – ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ…

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼  ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਚੂਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ)

●      ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਟੈਰਿਫ ਸੁਲਤਾਨ” ਆਖਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾ-ਵਿਸਥਾਰ ਖੰਡਨ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।)

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਓਰਾ ਭਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ (lobbying) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।) ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ) 6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ (ਮੈਟਾ) ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਾਤਮਾ  ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈ-ਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਆਇਤ ਸੀ - ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ “ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 30 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ।”

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ (ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸੀ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ 52 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ (MAGA ਜਾਂ Make America Great Again) ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ (MIGA ਜਾਂ Make India Great Again) ਦੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।” ਟਰੰਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ।

●      ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ:

1.     (120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ) ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: “ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ, ਨਿਆਈਂ ਵਪਾਰ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ 2025 ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ-ਖੇਤਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ “ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ” ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2.    ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਵੇਗਾ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ-35 ਸਟੈਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਫ਼  ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

3.    ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

4.    ਭਾਰਤ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ [ਨਿਊਕਲੀਅਰ] ਰੀਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ” ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਡੂਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗਾ।”

ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

●      ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ’ਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹਨ… ‘ਜਨਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ’।” 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਦੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹੱਤਕ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ; ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

●      ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਸਕ ਕਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ। ਕਮਰੇ ’ਚ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੇ ਕਵਾਤਰਾ ਬੈਠੇ ਸਨ; ਮਸਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਸਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਹਨ, ਇਹਦੇ ’ਚ ਸੈਟਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਟਾਰਲਿੰਕ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਟੈਸਲਾ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਢੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਫਰਮਾਂ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬਰੋ-ਬਰੋਬਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। (ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ)। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 8 ਹਜਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। (ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਸਕ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ; ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।)

 ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ:

“ਇਕ ਅਤਿ ਨਿਆਰਾ ਮੌਕਾ”

ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ’ ਆਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਵੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਐਲਾਨਾਂ/ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ… ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਅਸਰ ਹਨ।”

ਵਾਕਈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮਈ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ “ਰੱਖਿਆਮਈ ਸੋਚ ਪ੍ਰਬੰਧ” (Protectionist Mindset) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਤਿ ਨਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ, ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪੈਰ-ਧਰਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਰਮਾਂ (ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ) ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ; ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼  “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼  ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦੰਡਕਾਰੀ-ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ (ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਧ ਜਿਣਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ) ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਅੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰੋਲਾ ਫ਼ਰਾਲੀ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਸ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼  ਤੇ ਸਿਰਫ਼  ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ।) ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਮਾ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LPG) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ, ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਥੋਕ-ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਲਈ (Bulk Drugs, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਚੀਨ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋਕ-ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ-ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਬਧ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਸਰੂਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਇਹ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਘੜੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਲ ਹੀ ਆਖੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਮਲ ਹੈ। “ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ: ਦਬਾਅ ਹੇਠ - ਬੇਯਕੀਨੀ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਈ UNCTAD ਦੀ 16 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ UNCTAD ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼  ਤੇ ਸਿਰਫ਼  ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ), ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ (ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ - ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਚੀਕਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ

ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਉਸਾਰੂ ਨਿਵੇਸ਼

‘ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ’ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਤ: mospi.gov.in ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੇਖਾ ਅੰਕੜੇ 2024

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਧਾਰ-ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਸੰਭਵ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਅਸਲ ’ਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2020 ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ 19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ “ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਅੰਦਰ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ “ਲੁਕਵੇਂ ਵਰਦਾਨ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਂ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਲੈਂਡ ਪੂਲ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਗੀਆਂ” ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸਨੇ “ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ” ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ, ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦ

ਸ੍ਰੋਤ: 2024-25 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ (ਵੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਚਾਰਟ), ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਅਮਲ (assembly) ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚੋਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਲਜੁਲ, ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਖਾਅ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਚ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਧੱਕਣਾ ਹੈ …. ਚੀਨੀ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਓਨੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ… ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਧਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ-ਸੁੰਗੇੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ … ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ BYD ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ: “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।” (BYD ਅਤੇ Great Wall Motors ਨਾਮੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।)

ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਆਓ ਇਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧਨਿਤਿਕ / ਫ਼ੌਜੀ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਐਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੜੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣਗੇ। ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਵੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ; ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮਨੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ; ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਓ ਦਰਾਮਦਾਂ, ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ਼  ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪ ਵੀ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ-ਸੂਰੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।

ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤਰਕ?

ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਢ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਲਮਕਦੀਆਂ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ ਦਮ ਘੋਟੂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ-ਦਾਇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਗਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭਰਵੇਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੇਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਮਾਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਸਦੀ ਸੌੜੀ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌੜੀ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੂਰਤੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਭਰੇ ਭੇੜ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਦਾ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਪਕੜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਤ-ਬਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜ੍ਹਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਲਦ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ”, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਢਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਵੇ ਵੀ। ਪਰ (1) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ (2) ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਉਸਾਰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।

ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ

ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪਛੜ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਰ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤ ਪੀਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਣ ਸਦਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ-ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ੍ਹਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜ੍ਹਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਧਾਰਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।