ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ...
ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ
ਭਾਰਤੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਗੂ ਜਮਾਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਸਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰਾਜ ਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇਛਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ,ਨਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਰਾ ਪਾਸਕੂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੇ ਸਗੋਂ ਅਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਓਂ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।”ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ” ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਾਅਦੇ 1948 ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਕਾਕੁਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਵੀ) ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਇਸਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ (ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਾਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਵੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ” ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ”ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਵੀ ਹੋਈ । ਸਲਵਾ ਜ਼ੁਡਮ “ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ 'ਚ ਉਜਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਜਰਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ “ਵਧਵੀਂ' ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਬੁੜ ਬੁੜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਵੀ ਮੌਕਾਪਾਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਚਾਲਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ “ਖੇਤਰੀ” ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਸਥਾਨਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਆਸਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ “ਕੌਮੀ” ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਆਸਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਲਾਈ ਲਈ ਆਪਸ 'ਚ ਖਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ “ਆਕਾ” ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਓਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ “ਕੌਮੀ” ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਣਹਾਰ ਟਕਰਾਵੇਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਖੱਟਿਆ ਖਾਣ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ “ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿੱਟ-ਪਟਊਆ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜਕੋ -ਤਕੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਚਰਚਤ “ਡਬਲਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਚੌਖ਼ਟਾ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮ -ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 'ਅੱਕ ਚੱਬਣ' ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੇ ਲਹੂ ਰੰਗੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ “ਇੰਜਣ' ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿ ਭੇੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ “ਇੰਜਣਾ” ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। “ਇੰਜਣ” ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਿੱਦੋ-ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈੰਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹਦਾਇਤਨੁਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ?!
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੂਰਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਬਣੇ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ -ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ( ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ “ਕੇਂਦਰ” ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਾਈ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ)
ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੁੱਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ(Decontrol) ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਕੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਮ ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਪੈਂਤਰਾ ਰਾਜਾਂ ਖਾਤਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰੋਲਤਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਚਲਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਉਲਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲ ਪੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਮੂਲ ਪੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਸੀ।ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ।ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੂਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਓਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੋਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਮ-ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜੀ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਵਾਦ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਫਲਿਟ
“ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ” ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼)
No comments:
Post a Comment