ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

 

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ `ਦੀ’ ਵਾਇਰ ਖ਼ਬਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾ 152 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਿ ਵਾਇਰ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਛਪਣ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪੋਰਕਤ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਬੈਸੀ ਸਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਖ਼ਬਰ ਸਮੂਹ ਜੋਕਿ  ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਾਹਿੰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ  ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।          

  ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ " ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਇਕਪੁਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ - ਮਰੋੜ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਬੇਲਗਤਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।" ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਤਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਗੂਇਨ, ਹਾਰਪਰ ਐਂਡ ਕਾਲਇਨਜ ਅਤੇ ਰੁਟਲੈਜ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਏ. ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ 1947 ਤੋਂ 2012, ਸੁਮੰਤਰਾ ਬੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ  ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ,  ਇਕ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਰਾਜ : ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜਾਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਉਟਰ ਬਲਕਰੋਵਿਜ ਤੇ ਐਗਨਿਸਕਾ ਕੁਜਵੈਸਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਨੈਡਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡੇਵਿਡ ਦੇਵਦਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਤਥਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਭਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ, ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਬਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ  ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਬਰ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੈ।  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਐਡਿਟਰਜ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਚੇਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ " ਗਿਲਡ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। " ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।