ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ: ਜੂਝਦੇ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲੋਕ
 ਹਕੂਮਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ,  ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4.33 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤੱਕ 1400 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3.54 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ-ਪਸਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੜ-ਵਸਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿੰਨਾ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ,  ਇਸ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਫਤਹਿ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਆਦਾ ਮੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਣ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਡੋਬੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਊਣੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪੱਖ ਰਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਅਣਸਾਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸੁੰਗੜਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ, ਫੈਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਢਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ, ਪੈਂਦੇ ਸੋਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ-ਮੁਖੀ ਟੂਰਸਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਲਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਮੀਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੋਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇ-ਥਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਹਿਣ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਹਿਣ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਹਿਣਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਹਨ, ਉਹੀ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ  ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ  ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉੱਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ-ਖੇਚਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਏਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਹੈ। ਬੱਸ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਫੋਟੋ-ਸ਼ੂਟ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਧਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਦਰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਢੰਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਡਟਕੇ ਫੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ  ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾਈ, ਜਾਤੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵੰਡਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਣਕਾ-ਕਿਣਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਲੁਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੂਹਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲੀ ਜਾਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਹਰਕਤ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਸਰੋਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਝੋਕੇ ਜਾਣ। ਖੁਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਖਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮਾ ਲਈ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਜੁਟਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ,  ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਭਰੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਟੋਭੇ ਤਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ’ਚ ਜ਼ੀਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਜੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।