Wednesday, July 10, 2024

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ

 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਏਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਲਾਵਰ ਧਾਰ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੇਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਥੋਕ ’ਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ-ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਥਾਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਮੇਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ‘ਸਿੱਕੇਬੰਦ’ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੁਲਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਂਝ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਸੀ।
    ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿੱਬੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕੀ-ਸਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਿੱਚ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੋੜ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੱਚਪਾਊ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਕਹਾਣੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ’। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਤੀਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਸਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਧੜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟਣ ’ਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਵੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋਕ ’ਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
    ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ ’ਚ ਹਿੰਦਤਵ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ’ਚ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ “ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ”ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਧਾਰਾ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਗਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਖੋਰਾ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਪਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਧਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਮੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੋ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਧੜੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਏ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਰ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ੳੁੱਭਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨਪਾਊ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦੁਆਲੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਤਕੀਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਤੂ ਲੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਿੱਚਪਾਊ ਆਗੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚਪਾਊ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉਭਾਰਨੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਚਮਕ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਨਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ।
    ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕੁਝ ਥੰਮ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ  ਦੂਸਰੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਸਦਾ ਅੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਘੱਟਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਕੇ ਅਧਾਰ ਦੁਆਲੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਹੂੰਝੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਤੇ ‘ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ’ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਘਨ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਸਾਧਨਾਂ/ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੂੰਖਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ੱਡਾ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਾਰਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਬਜਾਧਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਤੁਲ ਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਏਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਲਜੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਿੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਵੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭੂਤ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਬੋਤਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ-ਖੋਹੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਰਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ੳੁੱਘੜ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਵੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਭਟਕਾਊ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਥੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਚਮਕਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਮਾਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫੇਰੂ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸਰੋਕਾਰ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ’ਚ ਢਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਸੇ ਬੇਵਸੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                                                    --0--

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 13-0 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਖਾਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ , ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਂਞ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਕੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੱਟ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
     ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲਈ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਏਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਧਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕਵੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਜ ਖੋਹਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੌਕਪ੍ਰਸਤ ਸਾਂਝ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਮੱਧਮ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਧਾਰਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੜਤ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ੳੁੱਲਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੱੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਦੇ ੳੁੱਭਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਲ੍ਹਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਲਕਬਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟਪੱਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਿਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਲਾਅ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ

 

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ  9 ਮਹੀਨੇ

ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ

    ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਨਾਹਕਾਰੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ, ਟੈਂਕਾਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਖੌਫ਼ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਪਾਂ ਉਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਮੂਹਕ ਕਬਰਾਂ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ 23 ਲੱਖ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਡੂਢੇ-ਦੁੱਗਣੇ ਭਿਆਨਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੰਡਰ, ਇਕ ਮਲਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜੜਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸਕਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
    ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਰੂਦੀ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ 500 ਟਰੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ (ਜ਼ਹਿਰਵਾਅ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਪੀਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੂਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਯਰਕਾਉਣ, ਖਦੇੜਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਹੇਜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ’ਚ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ, ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 2000 ਪੌਂਡ ਦੇ 14000 ਬੰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੰਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਂੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਸੀ।
    ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗਬਾਜ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਤੇ ਰਾਫ਼ਾਹ ’ਚ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ 8 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ-ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ- ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੇਕ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਿਊਜ਼ਪੋਲ ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ਪੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਨ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ- ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਤਜਵੀਜ਼
    ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਗਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਮਰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ, ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪੱਕੀ ਲੜਾਈ-ਬੰਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
    ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬੇਅਟਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
    ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨੇ ਸਨ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ-ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮਾਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਬਰੀਗੇਡ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਮੇਚੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਬੜਿਆ ਕੀ ?
    ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮੇਚੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹਮਾਸ ਤੇ ਨਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹਮਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੜਨਾ ਮੁਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਮਾਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਗਵਾ 240 ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਛਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ, 256 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਰੀਅਰ ਅਡਮਿਰਲ ਡੇਨੀਅਲ ਹਗਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਹਮਾਸ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲ) ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ’’। ਹਮਾਸ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਾਠ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਤੇ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਇਰਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਕਟ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇਗੀ ਜੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੰਗ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 60 ਮੀਲ (ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ) ਪੱਟੀ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਨਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੱੁਲਾ ਵਿਚਕਾਰ 2006 ’ਚ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ।
    ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ’ਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਹੂਥੀ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਆਗੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਡੈਮਸਕਸ ’ਚ ਇਰਾਨੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਹੈ।
    ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਭਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅਧਵਾਟੇ ਲਮਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰੌਂਅ ਉਮੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ 23 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਖੇੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।
    ਆਖਰੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰ ਪਿੜ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ।
    ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਇਸੇ ਵੇਗ ’ਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕੇਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਝਾਲ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਫ਼ਰੇ ਫ਼ਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

                                                    --0–-

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ

 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗੀ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ

ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਘਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਗੰਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਕਟਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬੋਰਕਮ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੇਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੇਨਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਸ਼ਦੋਦ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਟਨ ਰਾਕਟ ਇੰਜਨ,12.5 ਟਨ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਕਟ, 1500 ਕਿਲੋ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ 740 ਕਿਲੋ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲਬਿਟ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਕਾਰਟਾਜਿਨਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੀਏਨ ਡੈਨਿਕਾ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਹਾਇਫ਼ਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲ 27 ਟਨ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ।
        ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੁਸੇਰਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਲਰੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਿਟ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਐਲਬਿਟ ਅਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 20 ਹਰਮਸ ਡਰੋਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਸਾਧਨਾਂ( ਅਨਮੈਨਡ ਏਰੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਬਿਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਲਿਮਿਟਡ ਜੋ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਰਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ, ਰਾਕਟ, ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਜੰਗੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਨੀਅਲ ਕੈਰਮਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਸੂਸੀ ਯੰਤਰ, ਸੂਹੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡਰੋਨਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        --0–—

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

 

ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ


    ‘ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ’ਚ ਜਦ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਦਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਵਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।’
‘ਮੌਰਸੀਓ ਵੀਬਲ, ਚੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਯੂਨੈਸਕੋ/ਗੁਲਰਮੋ ਕਾਨੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ਼ਰੀਡਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼’ 1997 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਰਮੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1986 ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਐੱਲ ਪੈਕਟਾਡੋਰ’ ਬੋਗੋਟਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਂਨਤਿਆਗੋ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ 143 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਬਲਾਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। 2008-09 ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। 1400 ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2014 ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 17 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਕਬੂਜਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਖਬਾਰਨਵੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ, ਜਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਰੀਨ ਅਬੂ ਅਕਲੇਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਪਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਰਹੂਮ ਅਡਵੈਰਡ ਸੈਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਕਵਰਿੰਗ ਇਸਲਾਮ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚਲੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਰੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਮਾ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਨਾਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                (‘ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਕਰਾਨੀਕਲ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਜੀ ਗਾਰੌਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ,  ਪੇਸ਼ਕਸ਼-ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ )

                                                                                            ( ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)

ਅਰੁੰਧਤੀਂ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ!

 ਅਰੁੰਧਤੀਂ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ!


ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੱਦੀ ਵਾਲੇ ਅਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਉਠਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣ ਕੇ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ’ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਕ-ਜਕਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਉਸਦੇ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼  ਜੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਇਲਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਫ਼ੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਖ਼ਰਨ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਨਿੱਡਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਰਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। 2015 ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਵਿੱਢੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੀਹ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਔਖ ਮੰਨਦੇ ਂਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੜਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦੀ ਹੈ।
      ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
           ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਕੀ ਗੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
           ਇਹ ਮੰਗ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਏ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 44 ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਕਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੰਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਸ ਨਿਰਾ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚਾਹੇ , ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੀਟ-2024 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

 ਨੀਟ-2024 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ  ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ



    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ-ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. 2024) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 5 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ।
    ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਖ਼ਲਬਲੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੇਯਕੀਨੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹ-ਵਿਖਾਵੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟਾਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.-2024 ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 67 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ (ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ 720 ਚੋਂ 720) ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 700 ਦੇ ਨੇੜ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰਦੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 4 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ- ਰੱਪਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਦਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਘਦੀ ਰਹੀ, ਭਖਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇਸਰੋ ਚੀਫ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ’’ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਜੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ।
    ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਨਿੱਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
    ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਨੀਟ-2024 ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਈ-ਨੈੱਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁਆਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਆਵੇ ਦੇ ਊਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਹਰਾ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘‘ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ’’ ਦੇ ਲੱਖ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਗੜਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਨਾਵਾਂ (ਪੈਸਾ) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਂਡਲਬਾਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਓਟ-ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਜਾਂ ਜਾਹਰਾ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ੳੁੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੈਂਡਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ 32-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਨੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਬੈਠੇ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਤੱਕ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ’’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ- ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧੁੱਸ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਢੱੁਕਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਮੀ ਅਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਭਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੱਖੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ-ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ (12ਵੀਂ) ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ ਹਾਸਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਜਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 24 ਲੱਖ ’ਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਣੇ ਹਨ।
    ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਾਂ, ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਸੁਆਲਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏ.ਸੀ. ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਫੀਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ’’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਧੁੱਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ।
    ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਵਡੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਖਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਵਡੇਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਜੀਵ ਅੰਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                                        --0–

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਇਸਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿੱਖ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ - ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ੰਗਤਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘੀ ਨੇਤਾ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ’ (N35R“) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮਾਰਕਸੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002-2004 ਦੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹਮਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ’ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ’  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਸਨ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ‘ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ’ (ਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ) ਅਤੇ ਪਿਰਿਉਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਲਮੀਕੀ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।
    ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ।’ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।’  ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਤਿੰਨ ਸਤੰਭਾ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ’ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਨ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ’ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਬਰੀ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
   ਸਕੂਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਕਤਲੇਆਮਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਕਲਾਨੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਪਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ’ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।     

                                                           --0--

ਕੀਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕ ਹਲਚਲ— ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

 

ਕੀਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕ ਹਲਚਲ— ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

    ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀਨੀਆ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ-ਪੁਲਿਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 30 ਕਾਊਂਟੀਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੀਨੀਆ ਜਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਮੋੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਤਖਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। “ਕੀਨੀਆ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
    ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੀਨੀਆ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਗਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਨੇ 2021 ’ਚ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਬੱਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 22 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੇਲ (ਬਾਲਣ) ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ। ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 54 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮੁਲਕ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਕਰਜ਼ਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਢਾਚਾਂ ਢਲਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੰਮ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ 16.5% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਇਸਦਾ 40% ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਗਤ ਏਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਮਤੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ 1940 ਵਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁੱਗਤ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ।
    ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ’ਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ’ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁਣ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
                                                                                --0--

ਕੌਮੀਅਤ ਬਨਾਮ ਵੰਡ

 ਕੌਮੀਅਤ ਬਨਾਮ ਵੰਡ

- ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼

15 ਅਗਸਤ  ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ  (Research Unit for Political Economy) ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ  “ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ”  ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ. ਐੱਚ. ਫਿਲਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ - ਸੁਆਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ?
    ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
    ਇਹ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ’’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰਉਲ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨੇ ਥੋੜਿ੍ਹਆਂ ਨੇ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ’ਚ ਐਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।’’
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਬਰੈਸਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ-ਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘‘1946 ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।’’ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ‘‘ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੀ।’’ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟੇਲ, ਜਿਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਸੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਲਕਿ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫਰੈਂਕ ਮੋਰੇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ   ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਨਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੜਬਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।’’
    ਜੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ, 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਧਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੱਲ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੇ (ਅਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ: ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ।’’  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾਂ  ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ-ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ (ਜਾਂ ਉਪ-ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
    ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀ।
    ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਰਾਜ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਖੇਮੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਖੇਮਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਕਿਆਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਅਬਦੁਲ ਗੱਫ਼ਾਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ) ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਭਾਵ - ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ - ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ (ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਙ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੂ ਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਨ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ-ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਲੱਛਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ; ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
    ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 1947 ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਝੂਠੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ’’ (ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ‘‘ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ’’ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ) ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘‘ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।’’ ‘‘ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ - ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ - ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ: ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ।
    ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਖਿੱਚ (ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
    ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਰਸ-ਰਾਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਭਾਵ ਸਵੈ-ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ - ਖਰੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ (ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਇਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ) ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ - ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 1938 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਿਸਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ:
    ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਘ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ .... ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ - ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ।’’
    ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1938 ’ਚ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗਾਓ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ।
    ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 4 ਮਾਰਚ, 1947 ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ - ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ।
    15 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੇ ਮਾਊੁਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ’’ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰ੍ਹਮਾ ਕਮੇਟੀ ‘‘ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।’’
    17 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਮਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ।’’ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਮਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਖੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਠਜੋੜ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।’’ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ‘‘ਦੋ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ’’ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਵੈਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੇਲ ਦਾ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
    ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਮਤ ਰਾਏ ਏਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।’’ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।’’
    ਹਿੰਦੂ (ਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨਾਹ, ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ - ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।
    ਸਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ,  ਅਬੁਲ ਹਾਸ਼ਿਮ  (ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲ ਚੰਦਰ ਦੱਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘‘ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ’’ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਕ ਥੋੜ-ਚਿਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਈ ਪਾਟਕ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਂਝ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ।’’ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਤ ਬੋਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
    ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਇੱਕਮੱਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਐਚ. ਐਸ. ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਨੇ ‘‘ਇੱਕਜੁਟ, ਅਣਵੰਡਿਆ, ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਬੰਗਾਲ’’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ, ਖਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੂਦੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ (ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ)। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਫਜਲਉੱਲ ਹੱਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ੍ਰਸਕ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।
    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੋਂਡਲ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
    25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਫੁਟਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ..... ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਤ ਬੋਸ, ਕਿਰਨ ਸੰਕਰ ਰਾਏ (ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ) ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ, ਨਜੀਮੂਦੀਨ, ਅਬੁਲ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਆਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
    ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ - ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ।’’
    ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ’’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਲੀਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਵਿਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ - ਨਹਿਰੂ ਖੇਮਾ -ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਾਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੋਂਡਲ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਗਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਖੇਮੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਹੀਣ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਛਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
    ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵੱਡੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇਣਾ।
    ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਮ. ਬਿਰਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ..... ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ .... ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’  ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤ੍ਰਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਡੀ. ਬਿਰਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਵਰੀ 1938 ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
    “ਮੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ।’’
                                                                                        --0--