ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਬਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੜ੍ਹੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਲੂਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਸ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਤੀ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1948 ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨੇ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਸੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥਿੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 01 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 05 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
                                                                                    --0--