ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘਾੜੇ ਇਸਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿੱਖ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ - ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ੰਗਤਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘੀ ਨੇਤਾ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ’ (N35R“) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮਾਰਕਸੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002-2004 ਦੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹਮਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ’ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ’  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਸਨ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ‘ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ’ (ਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ) ਅਤੇ ਪਿਰਿਉਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਲਮੀਕੀ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।
    ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ।’ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।’  ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਤਿੰਨ ਸਤੰਭਾ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ’ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਨ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਣ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ’ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਬਰੀ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
   ਸਕੂਲੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਕਤਲੇਆਮਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਕਲਾਨੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਪਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ’ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।     

                                                           --0--