ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲਮਕਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

 ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲਮਕਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਮਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਖਸਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।        - ਸੰਪਾਦਕ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੱਖੜ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲੂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਲੂ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਅਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ।
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਘੇਰਾਓ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
    ਚਲਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਪੱਕਣ ’ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਰਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪਈ ਸੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉਪਰ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਘੋਲ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਜਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿਆ ਬੋਝ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ (ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ) ਭਰੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਜਟ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।     
    ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
    ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲਏ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੁੂਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।  ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. (GSPL) ਹੇਠਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਐਲ.  ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਵਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਿੜੰਤ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ .ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ’ਚ ਜੋੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਵਾਟੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ—ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਅਧੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਬਵਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਥਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ 70 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਿੱਲਰੇ-ਪੱਸਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਣਭਿੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 300 ਹੈ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ -ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਘਰਾਚੋਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਲੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਕੇਸ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਅਰੋੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੇ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਬੀਕੇਯ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                                                --0–-