ਕੌਮੀਅਤ ਬਨਾਮ ਵੰਡ

 ਕੌਮੀਅਤ ਬਨਾਮ ਵੰਡ

- ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼

15 ਅਗਸਤ  ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ  (Research Unit for Political Economy) ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੁਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ  “ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ”  ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ. ਐੱਚ. ਫਿਲਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ - ਸੁਆਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ?
    ਖ਼ਵਾਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
    ਇਹ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ’’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰਉਲ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨੇ ਥੋੜਿ੍ਹਆਂ ਨੇ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ’ਚ ਐਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।’’
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਬਰੈਸਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ-ਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘‘1946 ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।’’ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ‘‘ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੀ।’’ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟੇਲ, ਜਿਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਸੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਲਕਿ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫਰੈਂਕ ਮੋਰੇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ   ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਨਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੜਬਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।’’
    ਜੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ, 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਧਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵੱਲ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੇ (ਅਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ: ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ।’’  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾਂ  ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ-ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ (ਜਾਂ ਉਪ-ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
    ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀ।
    ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਰਾਜ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਖੇਮੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਖੇਮਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਕਿਆਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਅਬਦੁਲ ਗੱਫ਼ਾਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ) ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਭਾਵ - ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ - ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ - ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ (ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਙ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੂ ਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਇਹ ਸਨ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ-ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਲੱਛਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ; ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
    ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 1947 ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਝੂਠੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ’’ (ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ‘‘ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ’’ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ) ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘‘ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।’’ ‘‘ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ - ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ - ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ: ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੋ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ।
    ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਖਿੱਚ (ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
    ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਰਸ-ਰਾਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਭਾਵ ਸਵੈ-ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ - ਖਰੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ (ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਇਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ) ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ - ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਜਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 1938 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦਿਸਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ:
    ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਘ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ .... ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ - ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ।’’
    ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1938 ’ਚ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਿਨਲਿਥਗਾਓ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ।
    ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 4 ਮਾਰਚ, 1947 ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ - ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ।
    15 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੇ ਮਾਊੁਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ’’ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰ੍ਹਮਾ ਕਮੇਟੀ ‘‘ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।’’
    17 ਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਮਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ।’’ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੋਟਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਮਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਖੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਠਜੋੜ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।’’ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ‘‘ਦੋ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ’’ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਵੈਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੇਲ ਦਾ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
    ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਮਤ ਰਾਏ ਏਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ।’’ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।’’
    ਹਿੰਦੂ (ਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਨਾਹ, ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ - ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।
    ਸਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ,  ਅਬੁਲ ਹਾਸ਼ਿਮ  (ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲ ਚੰਦਰ ਦੱਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘‘ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ’’ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਕ ਥੋੜ-ਚਿਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਈ ਪਾਟਕ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਂਝ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ।’’ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਤ ਬੋਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
    ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਇੱਕਮੱਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਐਚ. ਐਸ. ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਨੇ ‘‘ਇੱਕਜੁਟ, ਅਣਵੰਡਿਆ, ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਬੰਗਾਲ’’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ, ਖਵਾਜਾ ਨਜ਼ੀਮੂਦੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ (ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ)। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਫਜਲਉੱਲ ਹੱਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ੍ਰਸਕ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।
    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੋਂਡਲ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
    25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਫੁਟਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ..... ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਤ ਬੋਸ, ਕਿਰਨ ਸੰਕਰ ਰਾਏ (ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ) ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ, ਨਜੀਮੂਦੀਨ, ਅਬੁਲ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਆਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
    ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
    ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ - ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ।’’
    ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ’’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨਾਲ ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਲੀਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਵਿਲੇ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ - ਨਹਿਰੂ ਖੇਮਾ -ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਾਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੋਂਡਲ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਗਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਜਿਸਦੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਖੇਮੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਹੀਣ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਛਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
    ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵੱਡੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇਣਾ।
    ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਮ. ਬਿਰਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ..... ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ .... ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’  ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤ੍ਰਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਡੀ. ਬਿਰਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਵਰੀ 1938 ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
    “ਮੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ।’’
                                                                                        --0--