ਨੀਟ-2024 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ-ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. 2024) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੈਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 5 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਖ਼ਲਬਲੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੇਯਕੀਨੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹ-ਵਿਖਾਵੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟਾਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.-2024 ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 67 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ (ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ 720 ਚੋਂ 720) ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 700 ਦੇ ਨੇੜ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰਦੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 4 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ- ਰੱਪਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਦਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਘਦੀ ਰਹੀ, ਭਖਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇਸਰੋ ਚੀਫ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ’’ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਜੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਨਿੱਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਨੀਟ-2024 ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਈ-ਨੈੱਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁਆਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਆਵੇ ਦੇ ਊਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਹਰਾ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘‘ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ’’ ਦੇ ਲੱਖ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਗੜਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਨਾਵਾਂ (ਪੈਸਾ) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਂਡਲਬਾਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਓਟ-ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਜਾਂ ਜਾਹਰਾ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ੳੁੱਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੈਂਡਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ 32-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਨੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਬੈਠੇ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਤੱਕ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ’’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ- ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧੁੱਸ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਢੱੁਕਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਮੀ ਅਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਇਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਭਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੱਖੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ-ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ (12ਵੀਂ) ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ ਹਾਸਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਜਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 24 ਲੱਖ ’ਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਣੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਾਂ, ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਸੁਆਲਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏ.ਸੀ. ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਫੀਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ’’ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਧੁੱਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ।
ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਵਡੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਖਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਵਡੇਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਜੀਵ ਅੰਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੂਕਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
--0–
No comments:
Post a Comment